▶️माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने कुणाल कामराच्या याचिकेला दुजोरा देत, केंद्र सरकारने आखलेल्या आयटी नियमात बदल करून सरकारी "फॅक्ट चेक युनिट" तयार करण्याच्या योजनेला रद्दबातल ठरवलं आहे.
⭕️ याआधी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी विभाजित निकाल दिल्यामुळे नेमलेल्या 'टायब्रेकर' न्यायमूर्तींनी आपला निकाल जाहीर करत, सरकारी "फॅक्ट चेक युनिट" हा प्रकार संविधानाच्या कलम 14, कलम 19 आणि कलम 21 यांच्या विपरीत असल्याचा निर्णय देत, सदर नियमात सरकारने केलेला बदल हा असंविधानिक ठरवला आहे.
⭕️ "फॅक्ट चेक" आणि "मिसइन्फर्मेशन" या परवलीच्या शब्दांचा वापर करून आपल्या सोयीने इंटरनेटवरील अभिव्यक्तीला नख लावण्याचे प्रयत्न जगभरातील सरकारे करत असताना, भारतात या प्रकाराला चाप लावण्याचा उच्च न्यायालयाचा हा प्रयत्न फार महत्त्वाचा आहे.
Show more ...